माहिती अधिकारातून धक्कादायक आकडेवारी उघड; तत्कालीन गट विकास अधिकारी व लेखाविभागाच्या संगनमताबद्दल थेट 'मंत्रालय स्तरावरून' चौकशीची मागणी
गजानन तायडे | आपला बातमीदार
जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर पंचायत समितीअंतर्गत कार्यरत ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी 'मासिक दैनंदिनी' (Monthly Diary) सादर न करताच बेकायदेशीररीत्या लाखो रुपयांचा 'कायम प्रवास भत्ता' (Fixed T.A.) लाटल्याचा धक्कादायक प्रकार माहिती अधिकारातून उघडकीस आला आहे. शासकीय निधीचा हा थेट अपहार (Misappropriation of Public Funds) असून, बिले मंजूर करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आणि लेखाविभागाच्या संशयास्पद भूमिकेवर कायदेशीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याने, या प्रकरणाची थेट ग्रामविकास मंत्रालय स्तरावरून सखोल चौकशी करण्याची मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
👉 शासकीय नियमांची पायमल्ली आणि धक्कादायक आकडेवारी -
ग्रामविकास विभागाच्या प्रशासकीय नियमावलीनुसार, ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना कायम प्रवास भत्ता आहरित करण्यासाठी त्यांनी आपली मासिक दैनंदिनी विहित वेळेत सादर करणे आणि ती सक्षम अधिकाऱ्याकडून प्रमाणित करून घेणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक असते. मात्र, जामनेर पंचायत समितीने दिलेल्या अधिकृत चौकशी अहवालानुसार (जा.क्र.साप्रवि/आरआर ३६/२०२६), पंचायत समितीत एकूण ७६ ग्रामपंचायत अधिकारी कार्यरत आहेत. यापैकी तब्बल २७ अधिकाऱ्यांनी आपली दैनंदिनी सादरच केलेली नाही, तर ३७ अधिकाऱ्यांनी ती विलंबाने सादर केली आहे. असे असतानाही, मागील काळात या सर्व अधिकाऱ्यांना प्रवास भत्ता वितरीत करण्यात आल्याची धक्कादायक कबुली या अहवालात देण्यात आली आहे. दैनंदिनी मंजूर झाल्याशिवाय भत्त्याचे देयक (T.A. Bill) काढणे हा थेट प्रशासकीय नियमांचा भंग आहे.
हितसंबंधांचा संघर्ष (Conflict of Interest) आणि साखळीचा संशय...
या प्रकरणाचे गांभीर्य अधिक वाढवणारी बाब म्हणजे अधिकाऱ्यांची दुहेरी भूमिका. प्राप्त माहितीनुसार, या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीचे अध्यक्ष हे 'सहाय्यक गट विकास अधिकारी' होते. विशेष म्हणजे, सध्या याच अधिकाऱ्यांकडे 'गट विकास अधिकारी' (BDO) पदाचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. स्वतःच चौकशी अधिकारी आणि स्वतःच कारवाई करणारे कार्यालय प्रमुख, अशा 'हितसंबंधांच्या संघर्षामुळे' (Conflict of Interest) या प्रकरणात निष्पक्ष चौकशी व वसुली कशी होणार? असा कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
तसेच, कोणतीही खातरजमा न करता ही खोटी देयके मंजूर करणारा पंचायत समितीचा लेखाविभाग (Accounts Department) आणि त्यावर डोळे झाकून स्वाक्षरी करणारे तत्कालीन गट विकास अधिकारी व सहाय्यक गट विकास अधिकारी हेदेखील या आर्थिक अनियमिततेत (Financial Irregularities) समान जबाबदार असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
मंत्रालयीन चौकशी व कठोर कारवाईची मागणी
या व्यापक प्रशासकीय गैरव्यवहाराबाबत राज्याचे ग्रामविकास व पंचायतराज विभागाचे प्रधान सचिव, विभागीय आयुक्त आणि जळगाव जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांच्याकडे अधिकृत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
👉खालील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत:
१. स्थानिक स्तरावर प्रकरण दडपले जाण्याची शक्यता असल्याने ग्रामविकास मंत्रालयाच्या 'दक्षता पथकाकडून' (Vigilance Squad) या प्रकरणाची त्रयस्थ चौकशी व्हावी.
२. काम न करता शासनाची फसवणूक करून लाटलेल्या प्रवास भत्त्याची सर्व ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांकडून व्याजासह शासकीय तिजोरीत तत्काळ वसुली (Recovery) करण्यात यावी.
३. विना-दैनंदिनी देयके तयार करणारे लेखाविभागाचे कर्मचारी व ती पारित करणारे तत्कालीन गट विकास अधिकारी यांच्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमानुसार कठोर शिस्तभंगविषयक कारवाई प्रस्तावित करावी.
शासकीय तिजोरीची उघड लूट करणाऱ्या या प्रकरणाची वरिष्ठ पातळीवरून दखल घेतली जाते का? आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई होणार का? याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून आहे.
