जळगाव, (प्रतिनिधी)
जळगाव सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधीक्षक अभियंता प्रशांत पितांबर सोनवणे यांच्या बदली प्रकरणाने सध्या प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडवली आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथे बदलीचे आदेश होऊनही त्यांनी अद्याप पदभार सोडलेला नसल्याने, या प्रकरणामागे नेमके काय सुरू आहे, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
माहितीनुसार, सोनवणे यांना मंत्रालयीन पातळीवरून वारंवार स्थगिती मिळत असून, या प्रक्रियेला जवळपास वर्ष उलटत आले आहे. विशेष म्हणजे, या स्थगिती आदेशांवर अवर सचिव दत्तात्रय खारके यांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे बदली आदेश केवळ कागदोपत्रीच राहतात की काय, अशी चर्चा रंगू लागली आहे.
प्रशासकीय नियमानुसार बदली हा एक धोरणात्मक निर्णय मानला जातो. मात्र, एखाद्या विशिष्ट अधिकाऱ्यासाठीच नियम वारंवार शिथिल होत असतील, तर तो व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न निर्माण करणारा प्रकार ठरतो. या पार्श्वभूमीवर, प्रामाणिक व कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजीचे सूर उमटत असल्याची माहिती मिळत आहे.
दरम्यान, जळगाव सार्वजनिक बांधकाम विभागात सध्या कोट्यवधी रुपयांच्या कामांसह विविध निविदा प्रक्रिया सुरू आहेत. या प्रक्रियांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीच बदलीला स्थगिती दिली जात असल्याची चर्चा प्रशासनात दबक्या आवाजात होत आहे. जर या चर्चांमध्ये तथ्य आढळले, तर हा प्रकार केवळ नियमभंग न ठरता, संभाव्य गैरव्यवहाराला चालना देणारा ठरू शकतो.
याच संदर्भात, कडक व पारदर्शक कारभारासाठी ओळखले जाणारे अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या वारंवार होणाऱ्या बदल्या देखील चर्चेत आल्या आहेत. एका बाजूला कठोर अधिकाऱ्यांना स्थैर्य मिळत नाही, तर दुसऱ्या बाजूला काहींना एका ठिकाणी कायम ठेवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
“बदली हा शासनाचा अधिकार असला, तरी तो सर्वांसाठी समान पद्धतीने लागू व्हायला हवा. एखाद्या अधिकाऱ्याला ठराविक ठिकाणीच रोखून ठेवणे हा अधिकाराचा गैरवापर आहे,” असे मत प्रशासनातील जाणकार व्यक्तींनी व्यक्त केले.
आता या संपूर्ण प्रकरणात शासन काय भूमिका घेते, तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांची बदली प्रत्यक्षात कधी होणार, याकडे जळगाव जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
