आपला बातमीदार | जामनेर
⭕"मासिक दैनंदिनी न सादर करता भत्ते घेतल्याचा आरोप; केवळ कार्यवाही थांबल्याने प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह?"
पंचायत समिती जामनेर अंतर्गत कार्यरत असलेल्या काही ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांकडून मासिक दैनंदिनी सादर न करता प्रवास भत्ता (TA) व महागाई भत्ता (DA) घेतल्याचा प्रकार समोर आल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात केवळ कारणे दाखवा नोटीस देऊन कार्यवाही करण्यात आल्याची माहिती समोर आल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर “गट विकास अधिकारी श्रीकृष्ण इंगळे साहेब, आता तरी झोपेतून जागे व्हा” अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करत नागरिकांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून घेतलेल्या TA-DA रकमेची नियमाप्रमाणे वसुली करण्याची मागणी केली आहे.
आपले सरकार पोर्टलवर दाखल झालेल्या ऑनलाईन तक्रारीच्या अनुषंगाने दि. ०२ मार्च २०२६ रोजी पंचायत समिती जामनेर कार्यालयाकडून पत्र निर्गमित करण्यात आले. या पत्रानुसार मासिक दैनंदिनी सादर न करणाऱ्या ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली असून अशा अधिकाऱ्यांचा कायम प्रवास भत्ता बंद करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
मात्र, संबंधित प्रकरणात केवळ नोटीस देणे ही अपुरी कार्यवाही असल्याचे मत नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे. शासनाच्या प्रचलित नियमांनुसार अधिकारी मासिक दैनंदिनी सादर न करता प्रवास भत्ता व महागाई भत्ता घेत असल्यास तो आर्थिक लाभ नियमबाह्य ठरू शकतो, असे जाणकारांचे मत आहे.
त्यामुळे ज्या कालावधीत मासिक दैनंदिनी सादर करण्यात आलेली नाही, त्या कालावधीत संबंधित ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या TA-DA रकमेची नियमाप्रमाणे वसुली करण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
प्राथमिक चर्चेनुसार काही प्रकरणांमध्ये २ महिने, ६ महिने, १ वर्ष किंवा त्याहून अधिक कालावधीपर्यंत मासिक दैनंदिनी सादर न करता भत्ते घेतल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अशा परिस्थितीत नियमांनुसार वसुली केल्यास शासनाच्या तिजोरीत लक्षणीय रक्कम जमा होऊ शकते, असेही सांगितले जात आहे.
दरम्यान, इतक्या गंभीर स्वरूपाच्या विषयाची माहिती पंचायत समिती कार्यालयातील संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांच्या निदर्शनास वेळेत का आणली नाही, याबाबतही नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र (त्रयस्थ) अधिकाऱ्यामार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी, तसेच दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून नियमबाह्यरीत्या घेतलेल्या सर्व रकमेची वसुली करून शासनाच्या तिजोरीचे नुकसान भरून काढावे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
पंचायत समिती जामनेर प्रशासन कर्तव्यदक्ष म्हणून ओळखले जात असताना शासनाच्या निधीचा वापर नियमबाह्य पद्धतीने होत असल्याच्या चर्चेमुळे प्रशासनाची प्रतिमा धोक्यात येऊ नये यासाठी आता गट विकास अधिकारी पातळीवर कोणती ठोस कार्यवाही केली जाते, याकडे सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
