माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत प्राप्त कागदपत्रांनुसार यावल पंचायत समितीत सलग पंधरा दिवस कोणत्याही प्रकारचा जावक पत्रव्यवहार नोंदवला गेलेला नाही, अशी धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या कालावधीत टपाल विभागातील सर्व व्यवहार जाणूनबुजून शून्य दाखविण्यात आल्याने मोठ्या आर्थिक व प्रशासकीय गैरव्यवहाराचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
या संदर्भात भीम आर्मी भारत एकता मिशनचे जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख व माहिती अधिकार कार्यकर्ता आयु. राहुल मंगलाबाई लक्ष्मण जयकर यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांच्याकडे तक्रार अर्ज सादर केला आहे.
जयकर यांनी दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, “पंचायत समितीतील टपाल व्यवहार व नोंदी जाणूनबुजून लपविल्या जात आहेत. परिणामी नागरिकांचे अर्ज, तक्रारी व पत्रव्यवहार प्रलंबित ठेवण्यात येत आहेत. या सर्व गोष्टींसाठी थेट जबाबदारी गटविकास अधिकारी डॉ. मंजुषा गायकवाड यांच्यावर येते. त्यांनी कार्यालय प्रमुख म्हणून गंभीर निष्काळजीपणा दाखवला आहे.”
तक्रारीतील मुख्य मागण्या :
⚫डॉ. मंजुषा गायकवाड यांच्यावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करावी.
⚫टपाल विभागातील जावक नोंदवही व पत्रव्यवहाराची सखोल चौकशी करावी.
⚫नोंदी गहाळ किंवा लपविल्या असल्यास दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.
⚫यावल पंचायत समिती कार्यालयात दाखल सर्व तक्रार अर्जांची चौकशी करावी.
⚫ISO नामांकन प्रक्रियेतील संभाव्य आर्थिक गैरव्यवहार तपासावा.
⚫गायकवाड यांच्याविरुद्ध प्राप्त सर्व तक्रारींवर योग्य ती कारवाई करावी.
जयकर यांनी इशारा दिला आहे की, “या तक्रारीवर योग्य ती कार्यवाही न झाल्यास गटविकास अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराला जिल्हा परिषदेची मौन संमती समजावी लागेल. त्यानंतर मला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे दाद मागावी लागेल.”
