बागलाणच्या कंधाने येथील श्री स्वामी समर्थ शिक्षण संस्थेला उच्च न्यायालयाचा दुसरा दणका
नासिक / प्रतिनिधी
श्री स्वामी समर्थ शिक्षण संस्था कंधानेचे माजी अध्यक्ष सुरेश वाघ,त्यांची मुलगी विद्यमान अध्यक्ष तसेच संचालक मंडळाने दोघे शिक्षक दिनेश पाटील, शशीकांत सुर्यवंशी या शिक्षकांचे वेतन बंद करून खोटे दोषारोप पत्र ठेवल्याच्या प्रकरनात उच्च न्यायालयाने संस्थेस एका आदेशा द्वारे दुसरा दणका दिल्याने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
तसेच या प्रकरणात सरकार वर देखील नामुष्की ओढवली आहे.
शिक्षण उपसंचालकां पासून ते सचिव शिक्षण मंत्र्या पर्यंत दबाव तंत्र वापरूनही संस्था चालक सुरेश वाघ ला झटका बसला आहे. सुरेश वाघ अध्यक्ष असलेल्या संस्थेची रावळगाव येथे देखील शाळा, कॉलेज आहेत.संस्था चालकाच्या मनमानी कारभार वाढतच चालला असल्याने अनेक शिक्षकांनी उच्य न्यायालयात धाव घेतली आहे.
ईश्वर नेरकर नामक शिक्षकास देखील त्रास देऊन नोकरीवरून काढून त्या जागी आपल्या नातेवाईकास नोकरी देण्याचा प्रयत्न चांगलाच अंगलगट आला आहे.
शिक्षक श्री दिनेश पाटील, शशीकांत सुर्यवंशी, ईश्वर नेरकर यांचे वेतन बंद केल्याने त्यांच्या कुटुंबाची उपासमार होत होती. तसेच त्यांचेवर संचालक मंडळाने धांदात खोटे दोषारोप पत्र ठेवले होते त्या चौकशी बाबत देखील मुंबई उच्य्य न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्री ए एस चांदूरकर, फिरदोष पी पूनिवाला यांच्या पीठाने निर्देश जारी केले आहे. या मुळे दोषारोप पत्र ठेवलेल्या शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे.याच संस्थेचे रावळगाव, कंधाने शाळा व महाविद्यालयां मधील बरेचसे शिक्षक कर्मचारी माजी अध्यक्ष सुरेश वाघ, व विद्यमान अध्यक्ष, संचालक मंडळ यांच्या मनमानी कारभारा बाबत उच्च न्यायालयात गेल्याने संस्थेचे पितळ उघडे पडले आहे.
श्री स्वामी समर्थ शिक्षण संस्था संचलित महाविद्यालये व शाळा मधे असाच भोंगळ कारभार असेल तर सदर शिक्षण संस्थेच्या शाळा व संस्था शासनाच्या ताब्यात घेऊन प्रशासक नेमण्याचा आदेश काढू अशी निर्वाणीची टिप्पणी ईश्वर नेरकर यांच्या सुनावणी दरम्यान न्यायमुर्तीनी केली होती.मुंबई येथील सुप्रसिध्द वकील प्रीतेश बोहाडे हे अन्याय ग्रस्त शिक्षकांची बाजू मांडत असुन त्यांनी माहिती दिली.
शिक्षक दिनेश पाटील, शशीकांत सुर्यवंशी, ईश्वर नेरकर यांनी अधिकाऱ्यांसह, शालेय शिक्षण मंत्री यांचे पर्यंत आपनावर अन्याय होत असल्याचे वारांवार पत्र व्यवहार करुण देखील न्याय न मिळाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
एका आठवड्यात वेतन अदा करुण दोषारोप चौकशीस स्थगिती दिली आहे. तसेच इतर मुद्याबाबत संस्थेचे संचालक मंडळा विरुद्ध पोलीस स्टेशन तसेच राज्य सरकार कडे असंख्य तक्रारी होत असून पुढील सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालय अजून कोणते आदेश करते या कडे नासिक जिल्ह्यासह शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे..
