बागलाणच्या कंधाने येथील श्री स्वामी समर्थ शिक्षण संस्थेला उच्च न्यायालयाचा दणका
नासिक जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्रात खळबळ
आबा न्यूज | प्रतिनिधी
श्री स्वामी समर्थ शिक्षण संस्था कंधाने चे माजी अध्यक्ष सुरेश वाघ,त्यांची मुलगी विद्यमान अध्यक्ष तसेच संचालक मंडळाने शिक्षक ईश्वर नेरकर या शिक्षकाचे वेतन बंद करून खोटे दोषारोप पत्र ठेवल्याच्या प्रकरनात उच्च न्यायालयाने संस्थेस एका आदेशा द्वारे दणका दिल्याने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
तसेच या प्रकरणात सरकार वर देखील नामुष्की ओढवली आहे.
नासिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या दबावाखाली शिक्षण उपसंचालकां पासून ते सचिव शिक्षण मंत्र्या पर्यंत दबाव तंत्र वापरूनही संस्था चालक सुरेश वाघ ला झटका बसला आहे. सुरेश वाघ अध्यक्ष असलेल्या संस्थेची रावळगाव येथे देखिल शाळा व महाविद्यालय असल्याने थेट पालक मंत्री यांचा कार्यकर्ता असल्याने नेहमीच वारंवार राजकीय हसतक्षेप असतो. यामुळे संस्था चालकाच्या मनमानी कारभार वाढतच चालला होता.
ईश्वर नेरकर नामक शिक्षकास त्रास देऊन नोकरीवरून काढून त्या जागी आपल्या नातेवाईकास नोकरी देण्याचा गंभीर प्रकार चांगलाच अंगलगट आला आहे.
शिक्षक श्री नेरकर यांचे वेतन बंद केल्याने त्यांच्या कुटुंबाची उपासमार होत होती. तसेच त्यांचेवर संचालक मंडळाने धांदात खोटे दोषारोप पत्र ठेवले होते त्या चौकशीस देखील मुंबई उच्य्य न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्री जी एस कुलकर्णी, जितेन्द्र जैन यांच्या पीठाने स्थगिती दिली आहे. याच संस्थेचे रावळगाव, कंधाने शाळा व महाविद्यालयां मधील बरेचसे शिक्षक कर्मचारी मनमानी कारभारा बाबत उच्च न्यायालयात गेल्याचे समजते.
सुनावणी दरम्यान न्यायालय संतप्त..
श्री स्वामी समर्थ शिक्षण संस्था संचलित महाविद्यालये व शाळा मधे असाच भोंगळ कारभार असेल तर सदर शिक्षण संस्थेच्या शाळा व संस्था शासनाच्या ताब्यात घेऊन प्रशासक नेमण्याचा आदेश काढू अशी निर्वाणीची टिप्पणी देखील न्यायमुर्तीनी केल्याचे मुंबई येथील सुप्रसिध्द वकील प्रीतेश बोहाडे यांनी सांगितले.
शिक्षक श्री नेरकर यांनी अधिकाऱ्यांसह, शालेय शिक्षण मंत्री यांचे पर्यंत आपनावर अन्याय होत असल्याचे वारांवार पत्र व्यवहार करुण देखील न्याय न मिळाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
एका आठवड्यात वेतन अदा करुण दोषारोप चौकशीस स्थगिती दिली आहे. तसेच इतर मुद्याबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ व सरकार ला प्रतिज्ञपत्र सादर करण्याचे आदेश असून उर्र्वरीत सुनावणी १३ डिसेंबर २०२३ रोजी ठेवण्यात आली असून पोलीस स्टेशन तसेच राज्य सरकार कडे असंख्य तक्रारी झाल्याने मुंबई उच्च न्यायालय अजून कोणते आदेश करते या कडे नासिक जिल्ह्यासह शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
