"आरक्षणात विभागणी नको! जामनेरमध्ये वंचित बहुजन आघाडीचा ठाम इशारा"
जामनेर —
अनुसूचित जातींसाठी असलेल्या घटनात्मक आरक्षणामध्ये कोणत्याही प्रकारचे उपवर्गीकरण (Sub-Classification) करू नये आणि मूळ आरक्षण व्यवस्था अबाधित ठेवावी, अशी ठाम मागणी वंचित बहुजन आघाडी, जळगाव पूर्व यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात जामनेर तहसीलदार यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, भारतीय राज्यघटनेने अनुसूचित जातींना दिलेले आरक्षण हे केवळ आर्थिक सवलतीचे साधन नसून, शतकानुशतके सहन कराव्या लागलेल्या सामाजिक बहिष्कार, अस्पृश्यता आणि अन्यायाविरुद्धचे एक महत्त्वपूर्ण घटनात्मक संरक्षण आहे. त्यामुळे या आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण केल्यास समाजामध्ये अंतर्गत भेदभाव, संघर्ष आणि असमानता वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तसेच, आरक्षणाचा मूळ हेतू शिक्षण, रोजगार, राजकीय प्रतिनिधित्व आणि विकास प्रक्रियेत समान संधी उपलब्ध करून देणे हा असून, समाजात नव्याने अंतर्गत विभागणी निर्माण करणे हा उद्देश नसल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
वंचित बहुजन आघाडीने राज्य सरकारला आवाहन करताना सामाजिक न्याय, समानता आणि संविधानिक मूल्यांचा आदर राखत अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी केली आहे.
या निवेदनावर राहुल इंगळे, राहुल साबळे, अरुण सुरवाडे, गौतम वाघ, हर्षवर्धन सुरवाडे, आनंद मेढे, किशोर तायडे आणि रोहित दांडगे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. तसेच या निवेदनाची प्रत राष्ट्रपती, महाराष्ट्र राज्यपाल आणि जिल्हाधिकारी, जळगाव यांनाही पाठविण्यात आली आहे.
