कोट्यवधींच्या निविदांच्या पार्श्वभूमीवर बदली कायद्याची पायमल्ली; प्रशासकीय स्वेच्छाचारावर टीका
आपला बातमीदार | गजानन तायडे
जळगाव (प्रतिनिधी):
राज्यात कायद्याचे राज्य आहे की मर्जीचे, असा सवाल पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. जळगाव सार्वजनिक बांधकाम विभागातील (PWD) अधीक्षक अभियंता प्रशांत पितांबर सोनवणे यांच्या बदली प्रकरणामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४ नुसार “कायद्यासमोर सर्व समान” हे तत्त्व स्पष्टपणे नमूद असले, तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत आहे का, याबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे. एका बाजूला कर्तव्यकठोर अधिकारी म्हणून ओळखले जाणारे तुकाराम मुंढे यांची वारंवार बदली होत असल्याचे उदाहरण दिले जाते, तर दुसरीकडे प्रशांत सोनवणे यांच्या बदली आदेशाला वारंवार स्थगिती दिली जात असल्याची चर्चा रंगत आहे.
बदली कायद्याचा प्रश्न
महाराष्ट्रात ‘महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन अधिनियम, २००५’ लागू असून, बदल्या पारदर्शक आणि नियमबद्ध पद्धतीने होणे अपेक्षित आहे. मात्र, जळगावातील सद्य प्रकरणात या कायद्याच्या अंमलबजावणीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. बदली आदेश निघूनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने प्रशासनावर टीकेची झोड उठत आहे.
निविदा प्रक्रिया आणि संशय
सार्वजनिक बांधकाम विभागात सध्या कोट्यवधी रुपयांच्या विकासकामांच्या निविदा प्रक्रिया सुरू आहेत. अशा वेळी एखाद्या अधिकाऱ्याला दीर्घकाळ एकाच ठिकाणी ठेवणे हे ‘हितसंबंधांचा संघर्ष’ (Conflict of Interest) निर्माण करणारे ठरू शकते, अशी चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात सुरू आहे.
दुहेरी मापदंड?
प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना वारंवार बदली आणि काही अधिकाऱ्यांना दीर्घकाळ स्थैर्य, असा दुहेरी मापदंड लागू केला जात असल्याचा आरोप होत आहे. यामुळे प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर आणि निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
प्रशासनाकडून उत्तराची अपेक्षा
या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर काही महत्त्वाचे प्रश्न पुढे येत आहेत:
बदली आदेशाला वारंवार स्थगिती देण्यामागील कायदेशीर आधार काय?
आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही?
या प्रकरणामागे कोणते दबाव किंवा हितसंबंध कार्यरत आहेत का?
चौकशीची मागणी
या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे, अशी मागणी आता जोर धरत आहे. अन्यथा नागरिकांना न्यायासाठी प्रशासकीय न्यायाधिकरण किंवा उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
